Concerns raised over FRA implementation in Himachal: Experts warn against encouraging encroachments
Photo used for indicative purpose only. source: Internet
Shimla, May 11/Updated May 12,
The Himachal Forest Regeneration Mission (HIFORM), a leading organization focused on environmental conservation, has strongly opposed the proposed implementation of the Forest Rights Act (FRA), 2006 in the state, warning that it may lead to widespread encroachments and commercial misuse of forest land.
The statement comes in response to recent assertions made by Tribal Development, Revenue, and Horticulture Minister Jagat Singh Negi, who advocated for the application of FRA across Himachal Pradesh. According to HIFORM, Negi maybe misinterpreting the Act, particularly the provisions related to Other Traditional Forest Dwellers (OTFDs).
“Provisions of the FRA do not allow for the allocation of land used for horticulture, like apple orchards, under the OTFD category,” said Vijay Singh Thakur, former Vice Chancellor of Nauni University and HIFORM member. “Such misinterpretations are misleading and could result in mass confusion among the public, especially horticulturists.”
HIFORM further stressed that implementing FRA in its current form would contradict several Supreme Court and High Court orders that mandate eviction from illegally occupied forest land. The organization highlighted that even in states with significant tribal populations—such as Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, and Madhya Pradesh—FRA’s implementation has encountered serious legal scrutiny, with over 19 lakh cases currently pending before the Supreme Court.
A HIFORM spokesperson added, “Each claim under FRA must withstand judicial scrutiny. The Act is being misused to potentially legalize illegal encroachments under the pretext of traditional forest use.”
Raj Banshtu, Professor of Geology and Environmental Sciences at NIT Hamirpur, proposed that the state consider allocating land without forest cover—such as floodplains and rugged terrain—instead of compromising forest areas. “This would align better with the spirit of the FRA while safeguarding forest ecosystems,” he suggested.
Highlighting potential dangers, HIFORM warned that large-scale land claims under FRA could pave the way for commercial exploitation and land grabbing. With over 66% of Himachal’s land under forest cover, the implications for biodiversity, water security, and climate resilience could be severe.
“FRA should empower communities to manage forest resources—like honey, herbs, chilgoza, water sources, and grazing lands—not destroy them,” said Surender Papta, an environmental activist and HIFORM member.
Calling for a cautious approach, HIFORM urged the State government to conduct an ecological impact assessment, clearly define eligible beneficiaries, and uphold local conservation traditions. “Political pressure must not override ecological priorities,” the organization stated.
HIFORM is an umbrella group comprising environmentalists, retired officials, NGOs, UN-affiliated professionals, orchardists, academicians, and journalists. The group remains committed to ensuring that development policies respect both environmental integrity and the rights of genuine forest-dependent communities.
About the Author
The HimachalScape Bureau comprises seasoned journalists from Himachal Pradesh with over 25 years of experience in leading media conglomerates such as The Times of India and United News of India. Known for their in-depth regional insights, the team brings credible, research-driven, and balanced reportage on Himachal’s socio-political and developmental landscape.
फारेस्ट राइट एक्ट क्रियान्वयन पर सवाल नहीं उठाया
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हिमाचल फारेस्ट रिजनेरेशन मिशन की ओर से मेरे नाम से स्टेट मेंट छापी गई है जिसमें कहा गया है कि मैंने कार्यान्वयन और इस एक्ट की व्याख्या पर सवाल उठाए हैं. मैं कुलभूषण उपमन्यु यह कहना चाहता हूँ कि मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है. अख़बार में इस आशय की स्टेटमेंट देख कर मुझे हैरानी हुई कि इस तरह मेरे नाम का अनधिकृत प्रयोग क्यों किया गया. हम तो उल्टा हिमाचल सरकार और जनजाति विकास मंत्री नेगी जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि इतने वर्षों से लंबित वन अधिकार अधिनियम को लागू करने का काम उन्होंने किया है. हम 2012 से इस एक्ट को लागू करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. अत: मेरी ओर से यह प्रतिवाद छापा जाए और एक बार फिर मैं हिमालय निति अभियान और अपनी ओर से सरकार का इस एक्ट को लागू करने के लिए धन्यवाद देता हूँ. इस एक्ट का नाहक विरोध करने वालों को यह समझना चाहिए कि यह एक्ट वन भूमि को बांटने वाला एक्ट नहीं है, बल्कि 13 दिसंबर, 2005 से पहले के जो वन भूमि आजीविका या आवास आदि के उपयोग में आ चुकी है उस पर उपयोग का अधिकार देने की बात है. जहां पहले से घर बना है वहां कोई घर के ऊपर तो पेड़ नहीं लगा सकता. वन संरक्षण हमारा सबसे बड़ा चिंता का विषय है, किन्तु हमारा मानना है कि आम समाज को वन संरक्षण से जोड़ कर ही वनों की सुरक्षा हो सकती है. स्वयं वन विभाग भी साँझा वन योजना के अच्छे परिणाम देख चूका है. इसलिए समुदायों को जोड़ने का जो काम इस एक्ट द्वारा सामुदायिक अधिकारों द्वारा किया जा रहा है उससे वन संरक्षण का काम मजबूत होगा. समुदायों को बाहर निकाल कर वन विभाग की संपत्ति बना कर वनों के संरक्षण की सोच ब्रिटिश उपनिवेश वादी सोच का नतीजा है, जिससे बहार निकल कर आजीविका आधारित वानिकी को प्रोत्साहन देने की जरूरत है. यह एक्ट यही काम कर रहा है.
उपमन्यु कुलभूषण
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Kulbhushan Upmanyu
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