Shimla, December 2
“Balh”, is a pahadi connotation to flat land in the local dialect of Himachal Pradesh. Balh is an area in Mandi district, where an international airport is proposed but an unequivocal resistance is built by the residents of the region. The airport should not be made in one of the most fertile lands of the state, is the common voice.
Why?
There are many reasons for opposing this project of the central government to which the state government is a keen facilitator.
The area
Before we understand the project, it is better to trace the history of this region especially how this land was secured fighting against the landlords and then again protected when this land was to be converted/submerged into a lake.
The Balh area was under the Suket princely state of Mandi and this region is known for building movements against the landlords on the slogan of “land to the tiller”.
The Kisan Sabha was the torch bearer of this movement and later successful implementation of the land reforms took place because of this movement. This region is one of the best agricult ural regions of the state. The water table is quite high (almost 10-15 feet) and the land is very fertile. The kisans after owning land (land reforms) switched over to cash crops and produced off season vegetables throughout the year, which enhanced their incomes substantially. The Indo-German agricultural project in Bangrotu in Balh valley made a big impact in this transformation.
Interestingly, the Balh valley, in the initial proposal of Beas Satlujlink( Beas was diverted from Pandoh dam in Mandi and through an underground tunnel was run through Balh valley in a large canal and then merged with Satluj-called Beas Satluj link) was proposed to be a lake instead of the canal that runs through the valley. This proposal was mooted in 1962. But because of the strong opposition from the people and the CPI(M) MLA Tulsi Ram from Balh (1972-77), the proposal had to be shelved and thus the land was protected.
Impact on the area
Now, as of today, in this valley, there are nearly 10,000 people and over 2,200 families living. In case this international airport is made, all of them will lose land and will have to migrate out of the region. Not just that, the impact would be far wider on animal husbandry and the entire bio-diversity of the region.
The state does not have much land for agricultural purposes as most of the landmass is rocky-mountains and forests.
Moreover, this is the region which is a designated flood zone and the area has several times been flooded. Despite that, the proposal is to construct an airport at such a place.
The proposed airport will swallow eight villages completely and will acquire nearly 3,500 bighas of land(1 hectare=12 bigha), in which 3,040 bighas comprise land owned by peasants and 460 bighas is government land. Nearly 2,000 houses will be demolished.
Ecological concern
Nearly 12 hectares of the demarcated protected forest will be cut down which is a centuries-old forest and have different species of trees and other flora. This acquisition is in a way violation of the Land Acquisition Act- 2013, where multi-crop sowing land should not be acquired for non-agri purposes.
Technical impediment still remains
The main purpose of the airport will still remain defeated. To make it functional for landing large aircraft cannot be fulfilled as for that 3,150-metre-long airstrip is required. Whereas the total availability of the space provides only for landing 75-seater aircraft as the airstrip would be no more than 2,150 metres long. There are three airports to cater to such aircraft in a vicinity of just 50-kilometre air distance: Shimla-50 km, Bhuntar(Kullu)- 30 km and Gaggal( Kangra)- 50 km.
Moreover, out of eight villages, six comprise with more than 75 % dalit population and 20 % OBC. Because of the land reforms movement, a majority of the population who got land were dalits and other backward sections. This move will turn them landless.
About the agitation
The kisans and other sections of the people have been incessantly raising their voices against this unilateral move of the governments, both the central and the state.